संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। विपक्षी सांसदों द्वारा बार-बार की गई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों की मुख्य माँग देश भर में मतदाता सूचियों से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा कराना था। वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन का हार्दिक स्वागत किया। राधाकृष्णन पहली बार उच्च सदन की अध्यक्षता करने के लिए संसद पहुँचे, जिससे उनके अध्यक्ष पद पर कार्यकाल की शुरुआत हुई। 

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही लोकसभा ने ‘मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित किया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पेश किया। 

बैठक शुरू होने पर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को कुछ दिवंगत पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी और सभा ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष ने महिला विश्वकप क्रिकेट और महिला कबड्डी विश्वकप में भारत की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। वहीं, विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन हैं। सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वे रचनात्मक भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति, असहमति होती रही है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं। लेकिन चर्चा, संवाद से ही समाधान निकलता है। पिछले सत्र में भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमें अच्छी परिपाटियां और परंपराएं स्थापित करनी चाहिए।’’

सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि पिछले पांच साल में संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए असम में 2,900 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मिला दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 41,455 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मांगी जिसमें से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से जुड़ा व्यय शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच पेश किया। 

सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए सोमवार को दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच ये विधेयक पेश किए।