जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए 7 विभिन्न अस्थाई पदों की स्वीकृति प्रदान की है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ओ. पी. बुनकर ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्रतिनिुयक्ति पर सचिव, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक- एक पद तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर सूचना सहायक के एक पद सहित कुल 7 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि ये पद एक्स कैडर में सम्मिलित नहीं होंगे।