जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन आयुक्त महेन्द्र सोनी और उप नगर नियोजक (डीटीपी) अजय गोयल पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर नक्शे पास किए हैं। शिकायत के बाद नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

नगर निगम ग्रेटर की अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जारी जांच आदेशों में बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग (द्वितीय) को जांच अधिकारी और रेवेन्यू ऑफिसर हैडक्वार्टर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये जांच सात दिन में पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं।

बनीपार्क राममंदिर स्थित मिलिट्री एरिया से लगते भूखंड संख्या ए-2, ए-3 एवं ए-6 (क्षेत्रफल 37561 वर्गमीटर) जमीन पर ग्रुप हाउसिंग की योजना का ले-आउट प्लान मंजूर किया गया है। इस ले-आउट प्लान को मंजूर करने से पहले न तो मिलिट्री (सेना) की अनुमति (एनओसी) ली गई, न ही नगरीय विकास विभाग और हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की गई।

हाईकोर्ट ने सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री एरिया (बाउंड्रीवाल) से 100 मीटर की दूरी तक की दूरी पर निर्माण से पहले रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी होता है। लेकिन तत्कालीन कमिश्नर महेन्द्र सोनी, डीटीपी अजय गोयल समेत अन्य अधिकारियों ने इस नियम को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी।

रक्षा मंत्रालय से शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। अब नगर निगम ग्रेटर ने इस मामले की जांच शुरू करवा दी है।