राज्य सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत खातों में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीदकर देने के नए प्रावधान लागू किए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्कुलर जारी किया है।

छात्र, छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी पर खाते में सीधे पैसे भेजने का विकल्प भी रहेगा। सीधा पैसा भेजने के लिए वित्त विभाग के आईटी प्लेटफार्म, आईटी विभाग के डीबीटी इंजन, आधार आधारित ई-वॉलेट का उपयोग किया जाएगा।

वित्त विभाग के नए आदेशों के मुताबिक राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को गैर-नकदी लाभ बांटने के दो विकल्प रहेंगे।

विभाग सामग्री या चीजें टेंडर से खरीदकर बांटने या ई-वाउचर देने में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को वित्त विभाग को यह बताना होगा कि वो टेंडर जारी करके सामान बांटेंगे या ई-वाउचर देंगे।