भीलवाड़ा। शराब ठेकेदारों ने आबकारी विभाग से अपना आवेदन शुल्क और अमानत राशि लौटाने की मांग की है। इसे लेकर आबकारी आयुक्त के नाम जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने मदिरा दुकानों के कम बीआईडी पर भी प्रस्ताव मांगे और आबकारी आयुक्त ने अपने पास अधिकार रखे कि कितनी कम बीआईडी पर ठेकेदारों को दुकान दी जाए या नहीं दी जाए या कितने परसेंट पर दी जाये, लेकिन वर्तमान में आबकारी विभाग के आदेशानुसार आरपी पर ही मदिरा दुकानों को ठेकेदारों को देने के लिए कहा जा रहा है । नेगोशिएशन जो शब्द है वह गौण हो रहा है, क्योंकि नेगोशिएशन का ऑफर ठेकेदार को दिया ही नहीं जा रहा है । अगर किसी ठेकेदार ने कम परसेंटेज पर भरा है तो उसको बुलाकर आरपी से कम गारंटी का कुछ तो ऑफर मिलना चाहिए। यदि विभाग यह कहता कि वे, बीआईडी पर आवेदन लेने के बाद आरपी पर ही दुकान देंगे तो शायद कोई भी ठेकेदार आवेदन नहीं करता। ठेकेदार ने इसलिए आवेदन किया कि उसे लगा कि यह दुकान अपनी बिक्री के अनुसार इस गारंटी पर ले सकता हूं । इसलिए उसने आवेदन किया। लेकिन सरकार आरपी पर लेने को कह रही है और ठेकेदारों से आवेदन शुल्क वसूल लिया । यह ठेकेदारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ठेकेदारों ने अपना आवेदन शुल्क व अमानत राशि अतिशीघ्र लौटाने की मांग करते हुये विभाग को चेतावनी दी कि अन्यथा उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।