प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला बैन यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले। अल्बनीज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और स्थानीय नेताओं को सोशल मीडिया बैन पर उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जो बुधवार से लागू होगा। उन्होंने यह भी माना कि इस सुधार के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, "यह वह सांस्कृतिक बदलाव है जिसकी ऑस्ट्रेलिया को माता-पिता को ज्यादा मानसिक शांति देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे।"
नवंबर 2024 में फेडरल पार्लियामेंट में पास हुए कानूनों के तहत, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए 'उचित कदम' उठाने होंगे।
सरकार का कहना है कि इससे सोशल मीडिया के नेगेटिव असर को कम किया जा सकेगा। यह युवाओं को स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के लिए बढ़ावा देते हैं। साथ ही ऐसा कंटेंट भी दिखाते हैं जो उनकी हेल्थ और विकास को नुकसान पहुंचा सकता है।
2025 की शुरुआत में सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 10-15 साल के 96 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, और उनमें से 10 में से सात हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आए थे। इसमें महिलाओं के प्रति नफरत और हिंसक सामग्री के साथ-साथ खाने की बीमारियों और आत्महत्या को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी शामिल था।
अब तक 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, ट्विच, एक्स, यूट्यूब, किक और रेडिट शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकारी इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया भर के स्कूलों में छात्रों को दिखाए जाने वाले एक वीडियो मैसेज में, अल्बनीज ने कहा कि सरकार ने उन बच्चों का समर्थन करने के लिए यह बदलाव किया है जो एल्गोरिदम, सोशल मीडिया फीड और उनके दबाव के साथ बड़े हुए हैं।
इन कानूनों के तहत बैन का उल्लंघन करने पर न तो बच्चों और न ही उनके माता-पिता को सजा दी जाएगी, इसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी।
जो प्लेटफॉर्म गंभीर या बार-बार उल्लंघन करेंगे, उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 32.8 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्वीकार किया है कि उम्र की पुष्टि करने वाली टेक्नोलॉजी को सभी नाबालिग अकाउंट की पहचान करने में कुछ समय लगेगा।