It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.

Please update to continue or install another browser.

Update Google Chrome

राज्य की खनन नीति देश में मिसाल बनेगी-खान मंत्री प्रमोद जैन
By Lokjeewan Daily - 21-01-2022

जयपुर। खान, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया गुरुवार को उदयपुर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मादड़ी स्थित उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में उदयपुर संभाग के माइंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जल्द आने वाली राज्य की खनन नीति को लेकर खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों के सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए।

खान मंत्री ने कहा कि प्रकृति ने उदयपुर के साथ पूरे राजस्थान में अथाह खनिज संपदा दी है। उदयपुर संभाग में लाइमस्टोन, सिलिका, मार्बल ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, चांदी आदि की प्रचुर संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप हम प्रकृति का बेलेंस बनाकर पर्यावरण संरक्षण का बनाए रखते हुए खनिज का अधिक से अधिक उपयोग कर सके, रोजगार बढ़े, व्यवसाय को बढ़ावा मिले और राजस्व की प्राप्ति हो।

उन्होंने कहा कि सबका प्रयास हो कि मौजूद खनिज सम्पदा का समुचित उपयोग हो सकें। हमारी माइनिंग पॉलिसी में खनन व्यवसायियों की भावनाओं का पूरी तरह समावेश करने का प्रयास किया जाएगा। नियम-कायदों से हम सभी बंधे हुए हैं, नियमों के तहत खनन उद्योगों को जो भी रियायत या नियमों में छूट मिल सकती है, दी जाएगी। हमारा प्रयास है कि हमारी माइनिंग पॉलिसी पूरे देश में नंबर वन बन सके। उन्होंने बताया कि नई खनन नीति के तहत हर संभाग में मिनरल की स्थिति व उपलब्धता के संबंध में चर्चा करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है जिसमें संबंधित पदाधिकारियों से रुबरु हो, सीधा संवाद हो और जो परेशानियां आ रही है उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए नवीन खनिज नीति के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने व क्षेत्र में खनन संबंधित व्यापारिक व वैधानिक कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त निदेशक खान निदेशालय एवं भूविज्ञान विभाग एन. के कोठारी, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, यूसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और माइनिंग सब-कमेटी के चेयरमैन मांगीलाल लूणावत सहित खनन उद्योग से जुडे़ अन्य व्यवसायी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से आए माइंस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मंत्री को नई खनन नीति के संबंध में लीज अवधि को बढाने, डंपिग यार्ड की व्यवस्था, स्टाम्प ड्यूटी कम करने, स्थानीय खनिज को बढ़ावा देने जैसे सुझाव दिए गए। खनन व्यवसाय से जुडे़ लोगों ने एम सेण्ड पॉलिसी बनाने के लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। इससे पहले खान निदेशक डॉ. के. बी. पण्ड्या ने विभागीय गतिविधियों और कार्यक्रमों की प्रगति से खान मंत्री को अवगत कराया। पण्ड्या ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा है। अवैध खनन/ निर्गमन की रोकथाम के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 व वित्तीय वर्ष 2021-22 ( 31 दिसम्बर 2021 तक) कुल 42 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है और 654.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। एमनेस्टी योजना 2020-21 के तहत संभाग में 328 प्रकरणों का निस्तारण कर 677.14 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया।  

 

अन्य सम्बंधित खबरे