अजमेर। अजमेर जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा द्वारा रीट सभागार में शुक्रवार राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रगति, विकास तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। ईजीएस आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने महात्मा गांधी नरेगा के सम्बन्ध में चर्चा की। जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी।
जिले की प्रभारी सचिव तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने अजमेर जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभागीय विकास कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करने की बात कही। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से पात्र काशतकारों के खेत में अधिकतम फार्म पोण्ड बनाने के निर्देश दिए। इसमें कृषि विभाग तथा वाटर शेड विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इन विभागों के साथ कन्वर्जेन्स करके किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि जिले में मानसून के दौरान पर्याप्त संख्या में पौधारोपण किया जाए। वन विभाग, महात्मा गांधी नरेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सहयोगी विभागों को आपसी समन्वय के साथ पौधारोपण करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वन उद्यान बनाने पर जोर दिया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के दोनाें तरफ पौधे लगाए जाएंगे। नरेगा के माध्यम से चारागाह विकास करने से पशुओं को चारा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण आर्थिक रूप से सबल बनेंगे। महात्मा गांधी नरेगा साईटों पर पानी, छाया एवं दवा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नरेगा में 90 दिन से अधिक मजदूरी करने वाले व्यक्तियों का ई-श्रम कार्ड के लिए पंजीयन करने की कार्यवाही की जाएगी। नरेगा के कार्यों की शत प्रतिशत मॉनिटरिंग मोबाईल एप के माध्यम से करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों के उपचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उल्टी-दस्त, डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए घर-घर सर्वे कराया जाए। सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को समस्त सुविधाएं निःशुल्क मिलनी चाहिए। चिकित्सालयों के लिए अनुमोदित दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पैकेज बुक करवाने से मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी को अतिरिक्त आमदनी होगी। इसलिए अधिकतम पैकेज को बुक करने पर ध्यान दिया जाए।
प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में उचित मूल्य की समस्त दुकानों के लिए डीलर की नियुक्ति होना आवश्यक है। जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके हक का राशन मिलना सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पालनहार योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में नए नाम जोड़ने पर विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा की सराहना की गई। साथ ही स्वतः स्वीकृत पेंशन की पोस्ट ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। अपात्र व्यक्तियों की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से अधिकतम व्यक्तियों को ऋण दिलवाना सुनिश्चित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। घर-घर औषधि योजना की पूर्व तैयारी मानसून से पहले ही कर लेनी चाहिए। वितरित की जाने वाली औषधियों के बारे में आमजन को जागरूक करने की आवश्यकता बताई। बैठक में जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया गया। उसमें महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के अन्तर्गत किशोरियों एवं महिलाओं को शिक्षित तथा स्वस्थ करने में पुस्तिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।