जयपुर: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को राज्य का बजट पेश करेंगी। बजट में नौकरियों, महिलाओं के लिए आरक्षण, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल पर वैट कम होने जैसे फैसले लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते राज्य सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। अब मौजूदा सत्र 2024-25 का पूर्ण बजट राज्य सरकार को पेश करना है। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में 10 जुलाई को प्रदेश का बजट पेश करेंगी। बजट की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिया कुमारी यह भी कह चुकी हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनी है लिहाजा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट पर अच्छा काम हुआ है। हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं है।

1. सरकार नौकरियों का ऐलान - सत्ता में आने से पहले भाजपा 70 हजार नौकरियां देने का दावा कर चुकी है। इस दावे को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार दोहराते हुए कहते हैं कि वे जल्द ही सरकार नौकरियों का ऐलान करेंगे। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की बड़ी घोषणा होना तय है। पदों की संख्या 70 हजार से ज्यादा होगी क्योंकि आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सरकार उम्मीद से ज्यादा देने की कोशिश में है।

आरक्षण का दायरा बढ़ेगा - हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अब अन्य भर्तियों में भी महिलाओं का आरक्षण बढाने की पूरी संभावना है। वर्तमान में महिलाओं को लिए 30 फीसदी आरक्षण है। प्रदेश सरकार इसे 30 फीसदी से बढ़ाकर 33 या 35 फीसदी कर सकती है।
आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का विस्तार - चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही बदल दिया था। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में मर्ज करते हुए इस योजना का नाम भी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज कवर था लेकिन केंद्र की आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज कवर है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने राज्य में कवर राशि बढाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया था। हालांकि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को ना तो बंद किया गया और ही इसके प्रावधानों में बदलाव किया गया। लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मरीज को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा या 25 लाख का। इस बजट में सरकार इसे स्पष्ट कर सकती है। साथ ही इस योजना का विस्तार करते हुए जो बीमारियां चिरंजीवी में शामिल नहीं थी, उन्हें शामिल किया जा सकता है।

लखपति दीदी योजना में ज्यादा महिलाओं को जोड़ना तय - जो महिलाएं अपना छोटा उद्योग लगाकर व्यापार शुरू करना चाहती है। उनके लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। देशभर में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना के 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। राजस्थान की 10 महिलाओं को शामिल करने का दावा किया गया। इस बजट में लाभार्थी महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 11 लाख की जा सकती है।

सेवानिवृत्ति की उम्र बढाने की संभावना - पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की आयुसीमा बढाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि देश के कुछ राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष है। ऐसे में राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा में बढोतरी कर सकती है।

स्टेट हाईवे हो सकता है टोल मुफ्त - वसुंधरा राजे ने अपने दूसरे कार्यकाल में स्टेट टोल को मुक्त कर दिया था लेकिन वर्ष 2018 में जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो स्टेट टोल फिर से शुरू कर दिया गया। इस प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए भजनलाल सरकार भी स्टेट हाईवे को फिर से टोल मुक्त करने का ऐलान कर सकती है।

पेट्रोल और डीजल पर फिर घट सकता है वैट - प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही दिसंबर 2023 में राज्य में डीजल और पेट्रोल पर 2 फीसदी वैट घटा दिया था। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें चार से पांच रुपए कम हो गई थी। अब भाजपा सरकार एक बार फिर वैट घटाकर प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दे सकती है। मानसून में खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है। अगर डीजल की कीमतें कम होती है तो किसानों को तत्काल फायदा मिलेगा।