जयपुर। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि किसानों, महिलाओं, युवा औऱ गरीब को ध्यान में रख कर बनाया गया 2024-25 का केन्द्रीय बजट, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप है। उन्होने कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। उपमुख्यमंत्री ने बजट घोषणों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महिला और बालिकाओं के लिए केन्द्रीय बजट में 3लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके अन्तर्गत 25000 गांवों तक रोड बनायी जायेगी।

के विष्णुपाद मंदिर और बौधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने, राजगीर और नालंदा को विकसित करने की घोषणा की भी उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों कॉरिडोर, देश-विदेश से श्रृद्धालुओ औऱ पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगें।

दिया कुमारी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में रोज़गार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए भी कई घोषणाएँ की गयी है। देश में युवाओं को अगले पाँच साल में कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्राप्त होगे और एक करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 कपंनियों में इंटर्नशिप करने का मौक़ा मिलेगा। इसके साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को दस लाख तक का ऋण उपलब्ध हो पायेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के माध्यम से युवाओ को रिसर्च के क्षेत्र मे नये मौक़े उपलब्ध होगे।

उन्होंने हर्ष जताया कि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के बजट के बाद सबसे बडा बजट प्रावधान है। मनरेगा स्कीम में भी बजट को 60000 करोड़ से बढ़ा कर इस बजट में 86000 करोड़ किया गया है, जो स्वागत योग्य है। स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ा कर बीस लाख रुपये कर दिया गया है।

औद्योगिक मज़दूरों के लिए पीपीपी मोड़ पर रेन्टल हाउंसिग को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के टेक्सटाईल औऱ वस्त्र उद्योग को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार कार्यरत है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को छत देने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।