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जयपुर । भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की 100 यूनिट फ्री बिजली देने से साफ-साफ दो टूक इनकार कर दिया है । राजस्थान विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में भजनलाल सरकार ने सदन में जानकारी दी है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित उपभोक्ताओं को 100 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।
यह सवाल पूछा गया कि क्या भजनलाल सरकार विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त अन्य शुल्क व करों को कम करने का विचार रखती है, तो सदन में जानकारी दी गई है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। साथ ही एक अन्य सवाल पूछा गया कि क्या सरकार प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का विचार रखती हैं?, तो इसका जवाब भी यही था वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।
वहीं एक सवाल के जवाब में भजनलाल सरकार ने प्रदेश की घाटे में चल रही विद्युत कम्पनियों का विवरण भी सदन में दिया है । सदन में पेश आंकड़ों के मुताबिक अजमेर डिस्कॉम का वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचित घाटा 30238.02 करोड़, जयपुर डिस्कॉम का घाटा 33651.33 करोड़ रुपये, जोधपुर डिस्कॉम का घाटा , जोधपुर डिस्कॉम 37324.98 करोड़ रुपये है । वहीं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम का 31.03.2024 तक संचित घाटा 2252.09 करोड़ रुपये है । जबकि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का घाटा 27267.74 करोड़ रुपये है ।
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