जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर की योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर दिया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, पिछड़ा एवं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजनहिताय की सोच वाला, समाज के सभी वर्गाें-युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे।

1953 से 2014 के बीच 50 से अधिक बार बर्खास्त हुई राज्य सरकारें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की। साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने की राजनीति नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया।

पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की घोषणाओं की क्रियान्विति

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।

45 हजार से अधिक भर्तियां, 20 हजार युवाओं को मिली नौकरी

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू न

सीएम ने प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3)-जयपुर (फेज-2) के लिए कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण सहित पेयजल संबंधी 9 कार्य 540 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाटर टेस्टिंग लैब्स को राष्ट्रीय स्तर का बनाकर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने हेतु 15 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, वाटर टेस्टिंग सेंपल्स को जीओ टेगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा।

एससीआईएल और गेल से एमओयू कर 4100 मेगावाट क्षमता का होगा सृजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एससीआईएल और गेल से एमओयू करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों के खेत पर कुसुम परियोजना/हैम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश में हैम मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने एवं विभिन्न क्षमता के 4 जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की।

खुशियारा एवं पण्डेर में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क

सीएम ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किए जाने, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दस्ताकारों को दिये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने, खुशियारा (बारां) एवं पण्डेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क स्थापित किये जाने की घोषणा की।

चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी होगी भर्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने भर्तियों में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराये जाने एवं विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन किया जाकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालीफिकेशन हेतु सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 नवीन महाविद्यालयों, 3 नवीन कन्या महाविद्यालयों, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक एवं एक महिला पॉलिटेक्निक सहित शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से कई महत्वूपर्ण घोषणाएं भी की।

एम्स की तर्ज पर प्रदेश में बनेगा आरआईएमएस

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा भी की।

राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विजयदान देथा साहित्य उत्सव

मुख्यमंत्री ने राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्यों के लिए भी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने के लिए विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्यों करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल, फसली रोग एवं विपणन संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान कर राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना सहित विभिन्न घोषणाएं की।

डीड राइटर्स की संख्या होगी 5 हजार

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर की स्थापना करने, तिजारा (खैरथल) में बॉर्डर होमगार्डस की एक कंपनी तैनात किए जाने, अजमेर/जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किये जाने, डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी कर 5 हजार किये जाने, विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

मुख्यमंत्री ने गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशों को 1 सितंबर, 2024 से लागू करने, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की घोषणा की। उन्होंने पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की।