प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्र व्‍यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए वर्तमान में पोर्टल बन्‍द है । यह पोर्टल वर्ष 2019 से ही बंद है । राजस्थान विधानसभा में लगे सवाल से यह खुलासा हुआ है । वहीं राजस्थान सरकार ने सदन को अवगत करवाया है कि उक्‍त योजना से वंचित पात्र लोगों को आवास उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से उक्‍त पोर्टल को पुन: प्रारंभ कराने के लिए एवं आवास प्लस ऐप पर अपलोड होने से शेष वंचित पात्र परिवारों को योजना की वरीयता सूची में शामिल कराने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार से आग्रह किया गया। वहीं इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.03.2022 द्वारा किसी भी राज्य के प्रस्ताव पर विचार नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया गया। जबकि इसी क्रम में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विभाग के शासन सचिव ने इस वर्ष 31 जनवरी 2024 को पत्र लिखा है । इसके बाद विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने 13 फरवरी 2024 को पत्र लिखा गया था । फिर ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने 6 मार्च 2024 को पत्र लिखा था । इन तीनों ही पत्रों के जरिये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पात्र 9 लाख 22 हजार चिन्हित परिवारों को वरीयता सूची में जोड़े जाने से वंचित है । वहीं योजना के तहत वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों को लक्ष्य आवंटित नहीं होने से वरीयता सूची में शेष 8 लाख 27 हजार परिवार को लाभान्वित किया जाना शेष है ।