महिलाओं को पुलिस भर्ती में मिलेगा 33% आरक्षण, भजनलाल कैबिनेट में किये अनेक बड़े फैसले
By Lokjeewan Daily - 05-09-2024

जयपुर, भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जनता के लिए राहत का पिटारा खोला है। आज प्रदेश के कई बड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जो तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश की आम जनता और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग के भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्णय हुआ है।

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने महिलाओं और दिव्यागों के लिए फ़ैसले लिए। कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में महिला सशक्तिकरण वृद्ध जन और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए गए।

पुलिस भर्ती नियमों में किया संशोधन। अब डीओपी पुलिस भर्ती के संशोधन नियम जारी करेगी। राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। राज्य कर्मचारियों के हित में सरकार का फैसला। सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पात्र लोगों का नाम भी पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। 70 से 75 वर्ष के पेंशनर के लिए 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिला। बताया गया कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फ़ैसले

प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। 3150 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी। जैसलमेर के रामगढ़ में भूमि आवंटन को मंजूरी। 6877 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए बड़ा फैसला। सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देगी सेवाओं में 2 फीसदी आरक्षण।