प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही उद्योग, कृषि, मेडिकल टूरिज्म समेत विभिन्न क्षेत्रों की 20 नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके लिए सरकार तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से 4 पॉलिसी पहली बार आ रही हैं, जबकि 16 अन्य सैक्टर की पॉलिसी पहले से हैं, लेकिन उन्हें नए सिरे से लाया जा रहा है।

सरकार की सभी को एक साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट में लॉन्च करने की तैयारी भी है। इन कुल 20 नीतियों के साथ सरकार आने वाले दिनों में राज्य का राजस्थान रीजनल एंड अरबन प्लानिंग बिल-2024 भी लाने जा रही है। इस बिल के जरिए राज्य के जिलों की मौजूदा और नए जिलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने की प्लानिंग शामिल की जाएगी।

ये 4 नीति, पहली बार आएंगी

एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी - 2024 सरकार अलग-अलग सैक्टर के एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन कौंसिल बनाकर उद्यमियों को उसके जरिए प्रत्येक देश की नीतियों और प्रॉडक्ट के हिसाब से प्रमोट करेगी।

राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट पॉलिसी प्रत्येक जिले के प्रॉडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्लस्टर बनाएगी। उनमें उद्यमियों के प्रॉडक्ट को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक केंद्रीय पॉलिसी के साथ जोड़कर प्रमोशन देगी।

राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट पॉलिसी सरकार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा कम से एक सैक्टर का क्लस्टर विकसित करेगी। उनमें उद्यमियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया जाएगा।

राजस्थान वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकार वेयर हाउस या लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए विकास शुल्क सहित लैंड यूज चेंज शुल्क और स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान करेगी।