राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 78 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) में की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर यू-टर्न ले लिया है। स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक कुमार पाल गौतम ने 13 अक्टूबर को इन निकायों में 499 सहवृत्त सदस्य (पार्षद) मनोनीत किए थे। इनमें 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका हैं।

लेकिन, रात करीब 1 बजे इस आदेश को रद्द कर दिया। नियुक्ति रद्द करने के पीछे प्रशासनिक कारण बताया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के ही कई पदाधिकारी (स्थानीय स्तर के) इन नियुक्ति से संतुष्ट नहीं थे।

नियुक्ति देकर कुछ ही घंटों में वापस छीनने के मामले की सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इस निर्णय के पीछे बीजेपी की अंदरूनी सियासत को जिम्मेदार मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला अध्यक्ष के अलावा स्थानीय स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी इन नियुक्तियों से संतुष्ट नहीं थे। इस असंतोष को देखते हुए सरकार ने फैसला तुरंत वापस ले लिया।