जयपुर सहित बड़े शहरों के लिए अब महाराष्ट्र मॉडल पर इलेक्ट्रिक और CNG बसें किराए पर ली जाएंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसें खरीदने की जगह किराए पर लेने का मॉडल अपनाया जाएगा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में UDH मंत्री झाबर सिंह खरा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की।

यूडीएच मंत्री ने कहा- अभी एक नई प्रक्रिया के तहत बसें खरीदने के मॉडल पर हमारी कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है। जिस तरह महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें लेते हैं, उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को बसों को किराए पर दे रखा है। उसमें प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना पड़ता है। हमारा काम केवल कंडक्टर रखकर जनता को सेवा देना रहेगा। इससे जो घाटा होगा तो सरकार वहन करेगी।

40 लाख की आबादी पर 2400 बसों का प्रावधान कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 वर्षों के हिसाब से 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए 2400 बसों का प्रावधान है। अभी जयपुर में जेसीटीसीएल 27 रूट पर 200 बसें चला रहा है। इसके अलावा 43 रूट्स पर 424 मिनी बसों को परमिट जारी किए हुए हैं। इसके अलावा 41,913 ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर और 45,508 ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं।