जयपुर। राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में पूंजी निवेश करने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक समूहों और निवेशकों को रीको इसी माह 79 औद्योगिक क्षेत्रों में 533 औद्योगिक भूखंड और नीलामी से अलॉट करेगा। इनके लिए 7 अप्रैल से ईएमडी जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल, 2025 तक रखी गई है। जबकि इनके लिए ऑनलाइन बिड 22 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2025 तक की जा सकेगी। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे और जल्दी ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।

बता दें कि इससे पहले रीको ने ई लॉटरी के माध्यम से 103 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया था, इससे रीको को 353 करोड़ रुपए की आय हुई थी। अब जिन औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है, वे काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं। इनकी बिक्री से भी रीको को करोड़ों रूपए की राजस्व आय होने की संभावना है।

रीको चेयरमैन अजिताभ शर्मा के मुताबिक 7 अप्रैल से जिन 533 भूखंडों का आवंटन किया जाना है, उनमें आबूरोड़ में 54, अजमेर में 30, अलवर में 7, भिवाड़ी प्रथम में 8, भिवाड़ी द्वितीय में 33, बोरानाड़ा में 26, दौसा में 1, घिलौठ में 8, जयपुर उत्तर में 2, जयपुर दक्षिण में 8, जयपुर ग्रामीण में 1, ईपीआईपी सीतापुरा जयपुर में 28, जोधपुर में 1, किशनगढ़ में 36, मंडोर में 1 और नीमराना में 2 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध हैं।

रीको की एमडी शिवांगी स्वर्णकार के मुताबिक बालोतरा, झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, राजसमंद, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर और सवाई माधोपुर औद्योगिक क्षेत्रों में ई नीलामी के तहत निवेशकों के लिए इंडस्ट्रियल प्ल़ॉट्स उपलब्ध हैं।

रीको प्रवक्ता के मुताबिक इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 11 किस्तों में 8.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ किया जा सकेगा। अगर निवेशक ब्याज नहीं देना चाहता है तो उसे शेष 75 प्रतिशत राशि 120 दिन में ही जमा करानी होगी। निवेशकों की सुविधा के लिए रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत निवेशक भूमि की लागत का 75 प्रतिशत राशि का ऋण भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें 8.5 प्रतिशत ब्याज के साथ ऋण राशि का पुनर्भुगतान करना होगा।

सूत्रों के मुताबिक रीको नॉन इंडस्ट्रियल प्लॉट की आवंटन प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने वाला है। इसके लिए रीको में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि ये भूखंड भी संभवतः अगले माह तक ई नीलामी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।