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बाल विवाह रजिस्ट्रेशन से जुड़ा विवादित बिल वापस लेगी गहलोत सरकार!
By Lokjeewan Daily - 12-10-2021

जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े विवादित बिल को वापस लेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विवाहों के अनिवार्य पंजीयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की भावना के अनुरूप ही राजस्थान विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2021 लाया गया था. लेकिन बाल विवाह को लेकर जो गलत धारणा बन गई है तो हम बिल को लेकर राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वे इसे सरकार को वापस लौटा दें. गहलोत ने कहा कि यह कोई जिद या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है. हमने जो कानून बनाया है उसे फिर से दिखावाने के लिए वापस मंगाएंगे.

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सोमवार को सीएमआर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बाल विवाह के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति से काम कर रही है. हमारा मजबूत संकल्प है कि प्रदेश में बाल विवाह न हो और इस संबंध में कोई समझौता सरकार नहीं करेगी. गहलोत ने कहा कि विवाह के रजिस्ट्रेशन के कानून को लेकर प्रदेश में कट्रोवर्सी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि तमाम शादियों का रिकॉर्ड रखा जाए . जिनका बचपन में विवाह हो गया उनका रिकॉर्ड होना भी जरूरी है. इस मामले में हमने कानूनी राय ली भी है और आगे भी लेंगे. सरकार का संकल्प है कि राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह न हो.

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