जयपुर में आयोजित विस्तृत समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि योजनाओं का लाभ तभी सार्थक है जब वे सही समय पर उन लोगों तक पहुँचें जिनके लिए वे बनाई गई हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन देरी या कागजी बाधाओं की वजह से नहीं रुकनी चाहिए।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, श्रम, सांख्यिकी और अल्पसंख्यक मामलों जैसे कई प्रमुख विभागों की योजनाओं व बजट व्यय की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज़ करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि लाभार्थियों को एकीकृत और सरल सेवा मिले।

उन्हाेंने बताया कि सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है और समयबद्ध क्रियान्वयन इसकी प्राथमिकता है। श्रीनिवास ने कुपोषित बच्चों के लिए “बडी मदर्स” मॉडल का अध्ययन कर उसके बेहतर उपयोग पर चर्चा की और पोषण ट्रैकर ऐप की अपडेटेड स्थिति भी जानी। उन्होंने गंभीर बीमारियों जैसे ऑटिज्म और न्यूरो-मस्क्यूलर डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए पब्लिक हेल्थ लेक्चर आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत अभियान के रूप में पुनः सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा सहरिया जनजाति परिवारों के लिए राशन किट की समय पर आपूर्ति और मातृ वंदना व जननी सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने देवनारायण स्कूटी योजना, दिव्यांग स्कूटी योजना, पालनहार और विभिन्न पेंशन व छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सभी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, कुंजी लाल मीणा, भवानी सिंह देथा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।