राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में बड़े पैमाने पर अध्यापकों के ट्रांसफर करने पर हैरानी जताई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे लेकर सरकार से पूछा है कि वह किस पॉलिसी के तहत मिड-सेशन में इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर रही हैं।

अदालत ने इसका स्पष्टीकरण देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और प्रमुख शिक्षा सचिव (शासन सचिव, स्कूल शिक्षा) कृष्ण कुणाल को 23 जनवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

बैंच ने यह आदेश मैना गढ़वाल,महेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इनके एडवोकेट संदीप कलवानियां ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू होते हैं। सरकार ने 3 अगस्त से लेकर अब तक करीब 12 हजार से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए।

हमने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में ट्रांसफर बैन हैं, लेकिन सरकार बिना पॉलिसी के सरकार से विशेष परमिशन लेकर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर रही है।

वहीं 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने में ट्रांसफर होने से टीचर्स के साथ स्कूलों के विद्यार्थियों पर भी विपरीत असर पड़ रहा हैं। उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता मैना गढ़वाल और महेश कुमार सीकर में लेक्चरर के पद पर पोस्टेड थे, मैना का ट्रांसफर चूरू जबकि महेश कुमार का ट्रांसफर बीकानेर कर दिया गया था।