सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों का परीक्षण करने संबंधी संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या 31 से 39 करने का प्रस्ताव दिया है। इससे समिति में अधिक दलों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना (यूबीटी), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक-एक सदस्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो और समाजवादी पार्टी का एक और सदस्य शामिल है। सदन की कार्यसूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव है। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। समिति में प्रस्तावित नए लोकसभा सदस्यों में भाजपा के बैजयंत पांडा और संजय जायसवाल, सपा के छोटेलाल, शिवसेना (यूबीटी) के अनिल देसाई, लोजपा की शांभवी और माकपा से के. राधाकृष्णन के नाम शामिल हैं। समिति दो विधेयकों का परीक्षण करेगी जिनमें ‘‘एक राष्ट्र एक चुनाव’’ विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पी. पी. चौधरी के अलावा भाजपा के भर्तृहरि महताब और कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी समिति के लिए प्रस्तावित लोकसभा सदस्यों में शामिल हैं। 

बारह राज्यसभा सदस्यों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में नियुक्त किया गया है, जिन्हें 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल पर विचार-विमर्श करने का काम सौंपा गया है। इस सूची में घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के. लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, साकेत गोखले, पी. विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन मंगराज और वी विजयसाई जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।