देश जो कभी भारत की दोस्ती पर गर्व करता था। वो देश जिसने पिछले कुछ समय में अपनी सीमाओं को लेकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। आज वही नेपाल एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था एफएटीएफ ने नेपाल को वह अल्टीमेटम दे दिया है जिससे काठमांडू से लेकर दिल्ली तक खलबली मच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है। दुश्मन सोच समझकर चुनिए, लेकिन दोस्त कभी मत खोइए। नेपाल ने शायद यही गलती कर दी। एक तरफ नेपाल अपनी आंतरिक राजनीति और चीन के बढ़ते प्रभाव में फंसकर भारत से दूरियां बढ़ाता रहा और दूसरी तरफ उसके घर के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का काला खेल चलता रहा। अब खबर यह है कि एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्षेत्रीय शाखा एपीजी ने नेपाल को आखिरी चेतावनी दी। नेपाल के पास सिर्फ 4 महीने का वक्त है वरना वह दुनिया की आर्थिक व्यवस्था से काट दिया जाएगा। 

रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पेसिफिक ग्रुप यानी कि एपीजी के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने हाल ही में काठमांडू का दौरा किया। इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे थे डेविड शेन जो 2002 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और दुनिया के सबसे अनुभवी समीक्षकों में से एक हैं। उनकी मौजूदगी ही यह बताने के लिए काफी है कि मामला कितना सीरियस है। अब काठमांडू पोस्ट के मुताबिक यह नेपाल के लिए अंतिम उच्च स्तरीय हस्तक्षेप है। यानी अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी नेपाल को। सितंबर 2026 में होने वाली निर्णायक समीक्षा से पहले नेपाल को ठोस नतीजे दिखाने ही होंगे। एपीजी के अधिकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नेपाल सेना और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों की मानें तो इन बैठकों में एपीजी ने नेपाल की अब तक की प्रगति को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सुधर जाओ वरना ब्लैक लिस्ट होने के लिए तैयार रहो।