श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को अपनी पार्टी को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार गिराने के लिए विधायकों को 20-30 करोड़ रुपए की पेशकश और राज्य का दर्जा देने का वादा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि जब पैसों और मंत्री पदों की पेशकश नाकाम रही, तो अब हमारे विधायकों को लुभाने के लिए बंद दरवाजों के पीछे से कोशिशें की जा रही हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भाजपा यहां परोक्ष रूप से प्रवेश न कर सके। वह श्रीनगर के हजरतबल स्थित अपनी दादी बेगम अकबर जहां (मादर-ए-मेहरबान) के मकबरे पर उनकी 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री उमर ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में दलबदल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू से पार्टी के एक विधायक को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपए, मंत्री पद और राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। ये प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेगी।
उन्होंने विधायक का नाम लिए बिना कहा कि वे एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जम्मू से हमारे एक विधायक को उनके साथ जुड़ने पर 20-30 करोड़ रुपए, मंत्री पद और राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। उन्हें लगता है कि जनता की अंतरात्मा इतनी सस्ती है। हमने लगभग दो साल जम्मू और कश्मीर को टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए प्रयासरत हैं। मैंने बार-बार कहा है कि हम संघर्ष के बजाय संवाद के माध्यम से अपने अधिकार सुरक्षित करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर केंद्र सरकार को अपने वादे पूरे करने का समय दिया। लेकिन आज हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तो स्पष्ट रूप से बदल गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
मुख्यमंत्री उमर ने जोर देकर कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को और मजबूत करेंगे, लेकिन जम्मू-कश्मीर के धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए।
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि परिसीमन प्रक्रिया और विधानसभा चुनाव पूरे होने के बावजूद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ।