आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index - CII) बढ़ा दिया है। इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति (जैसे मकान, जमीन), प्रतिभूतियों (Securities) और सोने-चांदी के आभूषणों (Jewelry) की बिक्री पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long Term Capital Gains - LTCG) की गणना के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को 384 निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में यह सूचकांक 376 था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 384 निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह सूचकांक 376 था। एएमआरजी ग्लोबल के प्रबंध भागीदार रजत मोहन ने कहा कि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की वार्षिक अधिसूचना यह दर्शाती है कि नई कर व्यवस्था के तहत जहां भी सूचकांकण (इंडेक्सेशन) का लाभ जारी है, वहां सरकार मुद्रास्फीति समायोजन की निष्पक्ष व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि इससे करदाताओं, मूल्यांकनकर्ताओं और कर विशेषज्ञों को सूचीकृत लागत की गणना में स्पष्टता मिलती है और व्याख्या से जुड़े विवाद कम होते हैं। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) की अधिसूचना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत हर वर्ष जारी की जाती है। इसका उपयोग किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ की गणना करते समय ‘सूचकांकित अधिग्रहण लागत’ (इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन) निर्धारित करने के लिए किया जाता है।