बैंक, बीमा, डाक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज आज यानी 9 जुलाई को देश में कई जगहों पर प्रभावित है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। यूनियन का दावा है कि देशभर में 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में हैं। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही हैं, जिन्हें वे मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती हैं।

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 56 करोड़ कर्मचारी हैं। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारी हैं।न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों के लिए हड़ताल की जा रही है। यूनियनों के मंच ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार पिछले 10 साल से सालाना श्रम सम्मेलन नहीं कर रही है और मजदूरों के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है। वो चार लेबर कोड लागू करने की कोशिश कर रही है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी कमजोर हो, यूनियनों की गतिविधियां रुकें और 'बिजनेस करने की आसानी' के नाम पर नियोक्ताओं को फायदा हो।