भीलवाड़ा लोकजीवन। सहकारिता विभाग में खाद के काले धंधे का खेल उजागर हुआ है। बिना डिमांड ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जीएसएस) पर जबरन घटिया खाद थोप दिया गया। किसानों से अधिक राशि वसूलने को कहा गया। सहकारिता मंत्री तक मामला पहुंचते ही कड़ा एक्शन हुआ। दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के बैंकिंग सहायक को सस्पेंड कर दिया गया।
मांडल क्षेत्र की 9 जीएसएस में बिना किसी मांग के सरदार बायो एन.पी.के. खाद जबरदस्ती भिजवा दी गई। इस गड़बड़झाले की शिकायत लिरडिया पंचायत प्रशासक देवालाल जाट ने सीधे सहकारिता मंत्री गौतम दक से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री गौतम दक ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद विभाग और दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में हडक़ंप मच गया।
मांडल क्षेत्र की 9 सहकारी समितियों लादूवास, चांदरास, बावड़ी, बागोर, लेसवा, केरिया, आलमास, जोरावरपुरा और बावलास के व्यवस्थापकों ने सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया था। व्यवस्थापक रामप्रसाद जोशी, सालगराम गाडरी, शंकर सिंह, शांतिलाल शर्मा के हस्ताक्षरयुक्त शिकायत में बताया गया कि यह खाद पूरी तरह से अनुपयोगी है। मशीन में डालते ही यह फूट (बिखर) जाती है, जिससे खाद-बीज बोने वाली मशीन की नालियां चोक हो जाती हैं। इस खाद के चिपकने से बीज की अंकुरण क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। बिना किसी डिमांड के यह खाद समितियों को 1050 रुपए में दी जा रही थी और किसानों को 1300 रुपए में बेचने के लिए नाजायज दबाव बनाया जा रहा था।
लिरडिया पंचायत प्रशासक देवा लाल जाट ने इसकी शिकायत सहकारिता मंत्री गौतम दक को फोन कर की। उन्होंने लिखित शिकायत भेजने की बात कही। इसके तुरंत बाद व्यवस्थापकों ने मंत्री को लिखित शिकायत भेजी। तुरंत मंत्री ने उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। दी सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि.भीलवाड़ा के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी ने इन 9 समितियों पर नाजायज दबाव डालकर खाद बेचने के आरोपी बैंक के प्रधान कार्यालय के बैंकिंग सहायक राजकुमार कुमावत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन काल में कुमावत का मुख्यालय हमीरगढ़ ब्रांच में किया गया है।
बावड़ी जीएसएस पर 400 कट्टे भेजे
बावड़ी जीएसएस व्यवस्थापक लक्ष्मीलाल शर्मा ने मांडल पुलिस थाने में भी इसकी रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि बैंकिंग सहायक राजकुमार कुमावत ने दबाव बनाकर सरकार बायो एनपीके केरियर बेस नामक कृषि बायो खाद के 400 कट्टे भेजे। सहकारिता विभाग ने इस खाद को खरीदने की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। न ही ये खाद पोश मशीन में एंट्री होता है, और न ही इसका बिल दिया गया है। बिना पोश मशीन में एंट्री के बेचना संभव नहीं है। रिपोर्ट में सभी जीएसएस से ये माल जब्त करने, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

जयपुर से आदेश: 5 दिन में करें सघन जांच, घटिया खाद बेची तो खैर नहीं
इस मामले की गूंज जयपुर मुख्यालय तक पहुंचने के बाद सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ.समित शर्मा ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्री के निर्देशों के बाद अब राज्य की सभी पैक्स और केवीएसएस में खाद-बीज के निरीक्षण के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। अब समितियां केवल अधिकृत कंपनियों जैसे इफको, कृभको, आईपीएल, आरसीएफ, एनएफएल, एचयूआरएफ, जीएनएफसी के यूरिया, डीएपी और एनपीके ही बेच सकेंगी। इनके अलावा अन्य कोई उर्वरक नहीं बेचा जाएगा। किसी भी प्रकार का घटिया उर्वरक जैसे प्रोम इत्यादि न तो स्टॉक में रखा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपने-अपने खंड में टीमें बनाकर 5 दिन में निरीक्षण करेंगे और फोटो सहित पीडीएफ रिपोर्ट ईमेल पर भिजवाएंगे। समितियों के लाइसेंस और स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
बड़ा सवाल: कहां-कहां गई घटिया खाद
सवाल ये है कि ये घटिया खाद जिले में और किन-किन जीएसएस पर सप्लाई हुई? इसके पीछे और कौन-कौन बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? ये जांच होनी चाहिए। क्या किसानों को इस खाद को वितरण किया गया? यदि हां तो उनके फसल अच्छी नहीं होने पर जिम्मेदार कौन होगा? इन सब बिंदुओं पर भी जांच होकर जिम्मेदारी तय होनली चाहिए।