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बड़लियास में गूंजी हुंकार : उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने को लेकर धरना
By Lokjeewan Daily - 16-07-2026

- सांकेतिक धरने पर किया प्रदर्शन
- मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
भीलवाड़ा लोकजीवन। सवाईपुर क्षेत्र के बड़लियास कस्बे में स्थानीय जनसमस्याओं और विकास की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा।  उप तहसील कार्यालय के बाहर पूर्व प्रधान विजय सिंह के सानिध्य में ग्रामीणों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने क्षेत्र की सात सूत्री प्रमुख मांगों, विशेषकर उप तहसील को पूर्ण तहसील में क्रमोन्नत करने की पुरजोर वकालत करते हुए मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी (कलेक्टर) के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रधान विजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा उप तहसील कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक धरना दिया गया। इसके पश्चात  नायब तहसीलदार मदनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री व जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर जनहित से जुड़ी मांगों को अविलंब पूरा करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में बड़लियास पंचायत मुख्यालय पर वर्तमान में उप तहसील कार्यरत है, जिसे जनहित में पूर्ण तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षेत्र के पात्र परिवारों के आवास स्वीकृत किए जाएं तथा पूर्व में स्वीकृत आवासों की बकाया किस्तें तुरंत जारी की जाएं।  क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगाकर विद्युत विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। पात्र परिवारों को नियमानुसार आवासीय पट्टे जारी किए जाए।राजकीय विद्यालयों में विषय के अनुसार विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। स्थानीय चिकित्सालयों में आवश्यक पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति कर चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू किया जाए। ग्राम पंचायत बड़लियास के मजरे भवानीपुरा, कीरों की झोपडिय़ा और धाकड़ों की झोपडिय़ों (ग्रा.पं. दोवनी) में सीसी रोड स्वीकृत कर आवागमन सुगम किया जाए तथा समस्त ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई व काश्तकारों को समय पर पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि कालाबाजारी से राहत मिले। धरने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रशासन और सरकार ने इन मूलभूत मांगों पर जल्द ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो भविष्य में क्षेत्रवासी बड़े आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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