- प्रसूताओं की मौत पर दिखाई सख्ती
- अधिकारियों को दी कड़ी हिदायत
भीलवाड़ा लोकजीवन।जिला मुख्यालय पर मानवाधिकारों की रक्षा और सरकारी विभागों की जवाबदेही को लेकर गुरुवार को एक बड़ी हलचल देखने को मिली। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जीआर मूलचंदानी अपने भीलवाड़ा दौरे पर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें उनका रुख काफी सख्त रहा।
बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु महात्मा गांधी चिकित्सालय  के एमसीएच विंग में बीते छह दिनों के भीतर हुई पांच प्र
सूताओं की मौत का बेहद संवेदनशील मामला रहा। इस दुखद घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
मूलचंदानी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मानवाधिकारों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस, नगर निगम, नगर निकाय और चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को इन्हें फाइलों से निकालकर जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर बोले, जनता के हितों की कर रहे रक्षा
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आयोग अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की मंशानुसार जिले में नियमित जनसुनवाई कर लोगों को त्वरित राहत दी जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस अधीक्षक सागर राणा, एडीएम प्रशासन हरीतिमा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पूजा गंगराड़े सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सीवरेज मैनहोल का फिर से कराएं प्री-सर्वे
बारिश के इस चुनौतीपूर्ण मौसम को देखते हुए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने नगर निगम और स्थानीय निकायों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि  शहर के सभी सीवरेज मैनहोल हर समय सुरक्षित रूप से बंद रहने चाहिए।  बरसाती नालों की नियमित सफाई की जाए ताकि कोई भी अप्रिय हादसा न हो।  किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए सीवरेज लाइनों का तुरंत प्री-सर्वे कराया जाए।
जनसुनवाई के जरिए जनता का भरोसा मजबूत करें
मूलचंदानी ने जनता की शिकायतों के स्थानीय स्तर पर निपटारे पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही संवेदनशीलता के साथ कर दिया जाए, तो आमजन को उच्च स्तर पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रशासन पर जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। उन्होंने पुलिस व सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।