- निदेशालय और संभाग स्तर पर कमेटियों का गठन
- तबादलों की तपिश के बीच सरकार ने दीे राहत
भीलवाड़ा लोकजीवन। राज्य के शिक्षा विभाग में हाल ही में हुए बंपर तबादलों के बाद उपजे विवादों और विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। विभाग में गत 19 जून से 10 जुलाई के बीच हुए धड़ाधड़ तबादलों के बाद अब विशेष परिस्थितियों वाले पीडि़त शिक्षकों की परिवेदनाओं (आपत्तियों) का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बकायदा निदेशालय और संभाग स्तर पर विशेष कमेटियों का गठन कर दिया है, जिससे भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, तबादलों के बाद उपजे असंतोष को देखते हुए विभाग ने गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई का फैसला किया है। इसके तहत केवल निर्धारित विशेष श्रेणियों के तहत आने वाले शिक्षक ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
इन श्रेणियों में अधिकारी सुनेंगे आपत्तियां
ऐसी महिला शिक्षिकाएं जो अकेली हैं या विधवा श्रेणी में आती हैं। मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित कैंसर, हृदय रोग, किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी। दिव्यांग कर्मचारी तथा ऐसे शिक्षक जो एक ही दुर्गम स्थान पर लंबी सेवा दे चुके हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत दंपति (ताकि उन्हें एक ही स्थान या नजदीक पदस्थापित किया जा सके)।
मामलों के निपटारे के लिए दो स्तरों पर जांच
मामलों के निपटारे के लिए दो स्तरीय कमेटियां काम करेंगी। निदेशालय स्तर पर गठित समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) करेंगे, जबकि संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन परिवेदनाओं की बारीकी से जांच कर अंतिम निर्णय लेगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य योग्य और वास्तविक रूप से जरूरतमंद शिक्षकों की समस्याओं का तुरंत निवारण करना है।
शिक्षकों के लिए संजीवनी साबित होगा यह कदम
शिक्षा विभाग का यह कदम निश्चित रूप से उन शिक्षकों के लिए संजीवनी साबित होगा जो गंभीर बीमारियों या पारिवारिक विसंगतियों के बावजूद दूर-दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिए गए थे। हालांकि, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कमेटियां कितनी पारदर्शिता और गति से इन आपत्तियों का निपटारा करती हैं, ताकि सही मायने में जरूरतमंद शिक्षकों को समय पर राहत मिल सके।