भीलवाड़ा लोकजीवन। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के निर्देशानुसार भीलवाड़ा मुख्यालय के होटल हरिविलास में प्रथम त्रैमासिक कार्यशाला-2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति फरजंद अली ने की। कार्यशाला में भीलवाड़ा और बूंदी न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लेकर समसामयिक विधिक विषयों, डिजिटल चुनौतियों और नए कानूनी प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया। कार्यशाला में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन और एमएसीटी बूंदी के न्यायाधीश पंकज नरूका सहित दोनों जिलों के आला न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के प्रथम सत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में न्यायाधीशों की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम से जुड़े, न्यायिक कार्यवाहियों में जेंडर-न्यूट्रल भाषा के उपयोग और दहेज से जुड़े अपराधों के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन किया गया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला का दूसरा सत्र वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध में धन की पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित रहा। इसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया और जब्त राशि की अंतरिम व अंतिम अभिरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं को बारीकी से समझाया गया। जस्टिस फरजंद अली ने न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए न्याय प्रणाली में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। आधुनिक युग में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए न्यायपालिका का यह कदम सराहनीय है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांगनी ओडिच्य ने सभी अतिथियों और संभागियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यशाला से निश्चित रूप से दोनों जिलों के विधिक अधिकारियों को नए कानूनी प्रावधानों को समझने और न्याय प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी।