- प्रदेश में 3,700 जर्जर स्कूलों का हो रहा सर्वे
- सुपरफास्ट सर्वे कर कल तक करनी है रिपोर्ट
भीलवाड़ा लोकजीवन। डूंगरपुर के सत्तु देवकी स्कूल में छत ढहने की दर्दनाक घटना के बाद राजस्थान शिक्षा विभाग अचानक पूरी तरह हरकत में आ गया है। विभाग ने भीलवाड़ा के 116 सहित प्रदेश भर के 3,700 से अधिक जर्जर और असुरक्षित घोषित सरकारी स्कूलों की सुरक्षा जांच के लिए एक अभूतपूर्व और सुपरफास्ट अभियान की घोषणा की है।  इसके तहत कल यानि 27 अगस्त तक पूरे राज्य में सभी स्कूलों का विशेष इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट कर सरकार को रिपोर्ट करनी है।  शिक्षा विभाग के आदेश के तहत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और शहरी क्लस्टर शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के जर्जर भवनों, पेयजल, शौचालय, छत की सफाई और जलभराव की स्थिति का ऑन-ग्राउंड मुआयना करने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को कल शाम तक शाला दर्पण पोर्टल के ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल’ पर रिपोर्ट अपलोड करने के साथ-साथ आवश्यकता से अधिक शिक्षकों के पुनर्नियोजन के प्रस्ताव भी भेजने होंगे। कम समय में हजारों स्कूलों के विस्तृत इंस्पेक्शन की इस सुपरफास्ट समयसीमा ने प्रशासनिक गलियारों और शिक्षक संगठनों के बीच भारी संशय पैदा कर दिया है।
शिक्षकों और विशेषज्ञों ने उठाए तीखे सवाल
सिविल सोसाइटी और शिक्षा विशेषज्ञों ने  सर्वे की व्यावहारिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं होता। वे  भवन के  ढांचागत सुरक्षा की सटीक रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं? एक अधिकारी के लिए कम समय में अपने क्षेत्र के दर्जनों स्कूलों का  भौतिक सत्यापन करना लगभग असंभव है। 30 जनवरी को विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 3,768 स्कूल जर्जर हैं और 2,558 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। झालावाड़ और डूंगरपुर के हादसों के बाद भी अगर काम केवल रिपोर्ट मांगने तक सीमित रहा, तो बच्चों की सुरक्षा राम भरोसे ही रहेगी।  सर्वे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 27 अगस्त की रिपोर्ट के आधार पर जर्जर कमरों को तुरंत ध्वस्त कर नए कमरों का बजट पास होगा, या फिर यह पूरी कसरत पिछले अभियानों की तरह महज एक प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। पूरे प्रदेश के अभिभावकों और शिक्षकों की नजरें अब कल की इस राज्यव्यापी कार्रवाई पर टिकी हैं।