भीलवाड़ा लोकजीवन। नगर विकास न्यास ने आठ योजनाओं में प्रस्तावित 3081 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया पर सिविल कोर्ट पूर्व की रोक के मामले में राज्य सरकार से राय मांगी है। वहां से जल्द जवाब आएगा। वहीं यूआईटी कोर्ट में भी अपना विस्तृत जवाब 30 जून सोमवार को पेश करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। यूआईटी सेक्रेट्री आईएएस ललित गोयल ने बताया कि कोर्ट ने लॉटरी निकालने व आगे की प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक टेंपरेरी स्टे दिया है। आवासीय योजना के आवेदन पत्रों की बिक्री व जमा होने पर कोई स्टे नहीं है। योजनाओं के आवेदन पत्र 10 जुलाई तक पूर्व निर्धारित बैंकों से मिलेंगे। भरे हुए फॉर्म 15 जुलाई तक जमा करवाए जा सकेंगे।  गोयल ने बताया कि जहां तक कोर्ट में जवाब देने की बात है तो यूआईटी के उप विधि परामर्शी ताराचंद खेतावत ने कोर्ट में यूआईटी की तरफ से जवाब दिया था। इसका उल्लेख कोर्ट के आदेश में भी है। विस्तृत जवाब सोमवार को पेश किया जाएगा। अधिवक्ताओं को आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह सरकार ने 2013 में जारी की थी। इस अधिसूचना में ग्रुप हाउसिंग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सेक्रेट्री गोयल ने कहा-हमारा प्रयास है कि विधिक प्रक्रिया पूरी कर हम जल्द से जल्द कोर्ट का स्टे वैकेट करवा दें, ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सरकार की बजट घोषणा को क्रियान्वित कर  सकें। आवासीय योजना की लॉटरी निकालकर कर आवेदकों को सस्ती दर पर प्लॉट आवंटित किए जा सके। गौरतलब है कि जिला अभिभाषक संस्था ने न्यास व जिला कलेक्टर के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर कर योजना में स्वायत्त शासन विभाग के नियमानुसार अधिवक्ताओं को 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अस्थायी स्टे दिया।