दिल्ली लोकजीवन। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल को जनहित और न्यायहित में  हिंदुस्तान शिवसेना का समर्थन मिला है। यह हड़ताल दिल्ली के उपराज्यपाल के उस आदेश के विरोध में चल रही है, जिसमें पुलिसकर्मियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी गई है। हिंदुस्तान शिवसेना  के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर  राजा भैया  ने शाहदरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और इस हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान लता भाटी, अमित तंवर और अवध प्रताप सिंह जैसे प्रमुख वकील भी मौजूद थे। वकीलों का कहना है कि यह आदेश न्याय प्रणाली के विपरीत है और इसे 'तुगलकी फरमान' बताया। एडवोकेट लता भाटी ने चेतावनी दी कि थानों से गवाही देने से निष्पक्षता खत्
म हो जाएगी। उनका तर्क है कि पुलिसकर्मी आसानी से फाइल देखकर गवाही दे पाएंगे, जिससे क्रॉस-एग्जामिनेशन और दस्तावेज़ों का मिलान संभव नहीं होगा। वकीलों के अनुसार, यह आदेश न्याय प्रक्रिया पर एक कुठाराघात है। अमित तंवर ने इसे 'न्याय और अन्याय की लड़ाइ  बताया। राजा भैया ने उपराज्यपाल पर न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे बेगुनाह लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा।
पिछले चार दिनों से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर हैं, जिससे न्यायिक कार्य ठप हो गए हैं। हड़ताल के दौरान वकीलों ने कुछ समय के लिए सडक़ों को भी जाम किया, लेकिन बाद में आम जनता की परेशानी को देखते हुए जाम हटा लिया। वकीलों ने यह तय किया है कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।इस दौरान उपरोक्त लोगों के अतिरिक्त मीटिंग में एडवोकेट प्रदीप सोलंकी,रविराज रावल, आकाश शर्मा, अजय, मोनिका, श्रेया तेवतिया, सुधीर सिंह,, संदीप सिंह , सचिन डेढ़ा, नेहा मिश्रा, सुधांशु कौशिक, ईरशाद अली खान, राम दुबे, अमर चौहान,हैप्पी सिंह, व अन्य अधिवक्ता गण मौजूद थे।