- यूआईटी लॉटरी में गड़बड़ी के आरोप, कलेक्टर ने बनाई एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी

भीलवाड़ा लोकजीवन। नगर विकास न्यास द्वारा आठ आवासीय योजनाओं में 3081 प्लॉटों की 16 अक्टूबर को निकाली ई-लॉटरी  में गड़बड़ी के आरोपों पर सांसद-विधायक के बाद अब भाजपा जिला संगठन भी मुखर हो गया है। भाजपा  ने राज्य सरकार के स्तर पर जांच शुरू नहीं होने तक भूखंड आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा लॉटरी प्रभारी अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। उधर, जिला कलेक्टर एवं यूआईटी चेयरमैन जसमीत सिंह संधू ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है।
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं महापौर राकेश पाठक के सान्निध्य में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज सुबह कलेक्टर संधू से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा-नगर निगम सभागार में आवेदकों की विभिन्न योजनाओं हेतु ई लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम एवं उनके द्वारा लाए गए सॉफ्टवेयर के सहयोग से निकाली गई थी। इस लॉटरी प्रक्रिया के दौरान ही वहां मौजूद आवेदकोंं एवं आमजन द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद से ही लगातार आवेदकों द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में जानबूझकर गंभीर अनियमितताएं किये जाने एवं भ्रष्टाचार की शिकायतेंं एवं आरोप सामने आ रहे हैं। इनमें आवेदक द्वारा भरी गई अपनी पसंद की योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना में चयन, एक ही परिवार के कई सदस्यों का चयन एक साथ होना, एक ही आवेदक के एक से अधिक भूखंडों के लिए चयन होना, आरक्षित श्रेणी में अन्य श्रेणी के आवेदक का चयन होना, न्यास के अनेक कर्मचारियों या उनके परिजनों के नाम भूखंड हेतु चयन होना आदि शामिल हैं। ई लॉटरी के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में डाटा फीडिंग एवं लॉटरी प्रक्रिया द्वारा चयन के सिस्टम से असंतुष्टि भी लोगों में है। ई लॉटरी प्रभारी रविश श्रीवास्तव की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसा कोई भी कृत्य जिससे राजस्थान सरकार की छवि खराब हो, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा ने कलेक्टर को दिए पत्र में कहा कि उक्त ई लॉटरी में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार के स्तर पर जांच के आदेश दिए जाने की जानकारी मिली है। जब तक कि इसकी जांच प्रारंभ ना हो तब तक चयनित 3081 आवेदकों को भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोककर उनके आवेदन फॉर्म और उसके साथ जमा कराये गए समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित कक्ष में सील कर कलेक्टर की निगरानी में रखा जाए। ई लॉटरी प्रभारी न्यास अधिकारी रविश श्रीवास्तव को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, जिससे जांच प्रभावित ना हो सके। भाजपा नेताओं ने कहा कि उक्त ई लॉटरी को लेकर भीलवाड़ा की जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। ई लॉटरी के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक विन्डो कलेक्ट्रेट परिसर में खोली जाए, जिससे आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सके। शिकायतों में उल्लेखित बिन्दुओं को गंभीरता के साथ जांच कमेटी के संज्ञान में लाया जाए। प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष गोपाल तेली, विशाल गुरुजी, मंजू चेचाणी, कुलदीप शर्मा, अशोक तलाइच, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, आरती कोगटा, जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, शशांक बिड़ला, भूपेंद्र सिंह बिलिया, प्रकोष्ठ जिला संयोजक बाबूलाल आचार्य, मंडल अध्यक्ष ऋतुशेखर शर्मा, नागेन्द्र सिंह राव, मुकेश सोनी, रमेश खोईवाल, मुकेश चेचाणी आदि शामिल थे।

शिकायतों की बारीकी से जांच कराएंगे: कलेक्टर
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने ई-लॉटरी को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की शिकायतों को सुना। उन्होंने कहा कि ई-लॉटरी प्रक्रिया में मिली सभी शिकायतों की बारीकी से और पारदर्शी जांच कराई जाएगी, ताकि किसी भी पात्र आवेदक के साथ अन्याय न हो। संधू ने प्राप्त तकनीकी शिकायत के संबंध में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में तकनीकी कमेटी गठित की। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक, जिला सूचना अधिकारी एवं भारत संचार निगम लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक सदस्य होंगे । यह कमेटी प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच कर कलेक्टर को संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कलेक्टर संधू ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि भीलवाड़ा जिले की जनता प्रशासन पर पूर्ण विश्वास बनाये रखें।