भीलवाड़ा लोकजीवन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) द्वारा प्रदेशभर में चलाई जा रही कर्मचारी जागृति यात्रा के पांचवें दिन शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंची। में कर्मचारियों का अभूतपूर्व उत्साह और जनसमर्थन देखने को मिला। झालावाड़ से आई इस यात्रा का जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने स्वागत  किया। महासंघ के संरक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अब उनकी जायज मांगों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी अब बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देना ही होगा और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महासंघ के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल शर्मा, उपाध्यक्ष अजयवीर सिंह, राजस्थान रा’य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शेर सिंह यादव, अधीनस्थ संघ के ओम प्रकाश चौधरी, राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) के अध्यक्ष डॉ. रणजीत मीना, वन विभाग अध्यक्ष प्रकाश यादव, राजस्थान रोडवेज मंत्रालय अधीनस्थ संघ के महेश धाकड़, शशि कुमार शर्मा तथा वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रभु सिंह सहित विभिन्न विभागों के अनेक पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिला कार्यकारी अध्यक्ष अमित व्यास ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रा’य सरकार ने कर्मचारियों के हित में शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र व तेज किया जाएगा।
यह है कर्मचारियों की प्रमुख 25 सूत्रीय मांगें
आरजीएचएस के निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए।  सरेंडर लीव (उपार्जित अवकाश) का भुगतान तत्काल जारी हो। 18, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान  का लाभ दिया जाए।  पूर्व में की गई बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जाए।  संविदा एवं ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित किया जाए।  मंत्रालयिक कर्मचारियों की द्वितीय पदोन्नती पर ग्रेड पे 4200 की जाए।  पदोन्नति में दो वर्ष की छूट को बिना किसी शर्त के लागू किया जाए।  वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारियों जैसे आइसोलेट संवर्गों को पदोन्नति पर आर्थिक लाभ मिले। होमगार्ड्स को 12 महीने का रोजगार सुनिश्चित किया जाए।  महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 3 लाख ग्रेच्युटी की बजट घोषणा को पूर्ण किया जाए।