जयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर में 10 हजार नवगठित एम-पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। साथ ही, इन नवगठित पैक्स के बहुउद्देशीय बनने से ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की सुगम उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं ग्रामीणों को त्वरित सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

शाह बुधवार को नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि अभियान कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरआईसी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इस अभियान के तहत देश भर में 10 हजार नवगठित एम-पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। चयनित समितियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर शाह ने राजस्थान के अलवर जिले से घेवर पैक्स के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा को पंजीकरण का प्रमाण पत्र वितरित किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाजपेयी की जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सुशासन दिवस बना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आमजन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से है और सहकारिता उसका सबसे बड़ा माध्यम है। वाजपेयी ने ही किसानों को ऋण उपलब्धता में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त किया जा सके।

समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार तत्पर

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री की पहल पर सहकार से समृद्धि अभियान शुरू किया है जिसके माध्यम से बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों, डेयरी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में नए को-ऑपरेटिव कोड ला रही है। इन नए कोड को अमलीजामा पहनाने के लिए समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिला और किसान परिश्रम और त्याग कर सहकारिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार भी सहकारिता में काम करने वालों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है।

8 हजार समितियां कर रही किसानों की सेवा

उन्होंने कहा कि राजस्थान में करीब 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इन समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत प्रदेश में डेयरी समितियों एवं इनके सदस्यों को सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन समितियों के माध्यम से हमारी सरकार बिना ब्याज फसली ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस वर्ष हमने 35 लाख किसानों को 23 हजार करोड़ रूपये के फसली ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राजस्थान नई एम-पैक्स और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान नई एम-पैक्स और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि आज एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, रूपे केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम दिए गए हैं जिसके माध्यम से सहकारी समितियों, किसानों और पशुपालकों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को समय पर सरकारी नौकरियां देने के लिए भर्ती कैलेण्डर जारी कर पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां एवं नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को सौगात दी है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक और डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अपने संबोधन में प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।