जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा किए गए नियमों में बदलाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "ऐसा लगता है कि UGC द्वारा विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों का ड्राफ्ट RSS विचारकों को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।"

गहलोत ने आगे कहा कि नए नियमों के तहत वाइस चांसलर बनने के लिए एकेडमिक अनुभव की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति अब केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों में अनुबंधित प्रोफेसरों की संख्या 10% तक बढ़ाने का प्रावधान है, जिससे चहेते लोगों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह के बदलाव उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचा सकते हैं और अयोग्य व्यक्तियों के विश्वविद्यालयों में काबिज होने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, "यह देश की संघीय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा और इससे राज्यों के अधिकार कम होंगे।"

गहलोत ने राज्य सरकारों और शिक्षाविदों से अपील की कि वे ऐसे नियमों का विरोध करें, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं।

हाल ही में, UGC द्वारा प्रस्तावित नियमों के ड्राफ्ट ने शैक्षणिक जगत में हलचल मचाई है। इसमें वाइस चांसलर और शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके खिलाफ विरोध जताया जा रहा है।