राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करके उसमें मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक लगाने के मामले में आज राज्य सरकार को हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है। पिछली सुनवाई (24 जनवरी) पर कोर्ट ने गिरिराज सिंह देवंदा व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायतीराज विभाग, राज्य चुनाव आयोग व अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।

याचिका में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित किया हैं। सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं, राज्य चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह तुरंत इन पंचायतों के चुनाव कराए। सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।

वहीं, दूसरी ओर आज सरकार के इस फैसले को लेकर सरपंच संघ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन करने के लिए समारोह आयोजित कर रहा है। इस समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा।