जयपुर,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। लेकिन मौसम की बेरूखी और भण्डारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण कर अन्न भण्डारण क्षमता विकसित की जा रही है।
‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मिले और उनकी उपज सुरक्षित रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अन्न भण्डारण हेतु 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।


योजना के अंतर्गत अन्न भण्डारण हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 1 लाख 61 हजार 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजन का लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के घोषित 100 गोदामों में से 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विगत 17 जुलाई को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इनमें से 24 गोदामों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 की ही बजट घोषणा के अंतर्गत 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदामों में से 47 गोदामों तथा 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों में से 47 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत घोषित 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 82 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इन गोदामों को प्राथमिकता से किराये पर लिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं नैफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा भी सरकारी विभागों/संस्थाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ गोदामों को निजी क्षेत्र को भण्डारण हेतु किराये पर दिये जाने का विकल्प खुला रखा है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई है।

नये गोदामों के निर्माण से किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था उपलब्ध होने से अनाजों की ढ़ुलाई में आने वाली लागत भी कम होगी। वहीं, नये भण्डारणों के निर्माण से अनाज की बर्बादी रूकेगी और गोदामों के किराए से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आय भी बढ़ेगी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिए जाने संबंधी पहल को देश भर में सराहा जा रहा है।