प्रदेश की नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) में सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी लगे उन लोगों पर अब एक्शन होगा, जो सफाई काम करने के बजाए दफ्तरों में हाजिरी लगा रहे हैं। स्वायत्त शासन निदेशालय ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों, आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं इन कर्मचारियों की एरिया वाइज उपस्थिति गूगल शीट पर हर माह अपलोड करके निदेशालय में भेजने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल साल 2018 में करीब 21 हजार से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती की थी। इस भर्ती में आवेदन के बाद सीधे कैटे​गिरी वाइज लॉटरी निकाली गई, जिसमें सफल रहे अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। अब इनमें से अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो अपना मूल काम (शहर में साफ-सफाई करना) करने के बजाए निकायों के दफ्तरों में ही बाबू, जूनियर असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी नेताओं (विधायक, मंत्री या अन्य पदों पर लगे जनप्रतिनिधियों) के निजी सहायक यहां सेवाएं दे रहे हैं। इस कारण निकायों और शहरों में सफाई का काम प्रभावित हाे रहा है। मजबूरन निकायों को कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी लगाकर सफाई का काम करवाना पड़ रहा है।