जयपुर। जयपुर में राजनीति और जांच एजेंसियों की हलचल के बीच सोमवार की सुबह एक बड़ी खबर आई। पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही जयपुर सेंट्रल जेल में करीब आठ महीने से बंद जोशी की रिहाई का रास्ता खुल गया है। ईडी ने उन्हें 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अप्रैल के अंत में उन्हें पत्नी के निधन के चलते कुछ दिनों की अंतरिम राहत मिली थी, लेकिन उस अवधि के बाद जोशी सीधे जेल लौट गए थे। राहत की तलाश में उन्होंने पहले राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी।

यह फैसला महेश जोशी के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन साबित हो सकता है। आठ महीनों से चुप पड़े जोशी अब फिर से सक्रिय राजनीति की जमीन पर लौट सकते हैं। लेकिन ईडी की जांच अभी भी जारी है और 900 करोड़ के इस बड़े कथित घोटाले में कई परतें खुलनी बाकी हैं।

समर्थक इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, यह कहते हुए कि पूरा केस “राजनीतिक प्रेरित” था।
विरोधी अब भी प्रश्न उठाते हैं कि जमानत होना निर्दोष साबित होने जैसा नहीं है, इसलिए आगे की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण होगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश न्यायिक प्रक्रिया की प्रामाणिकता को रेखांकित करता है—न सिर्फ राजनीतिक चश्मे से, बल्कि विधिक कसौटी पर भी।जोशी की रिहाई राजधानी की राजनीति में नया ताप लाने वाली है।पार्टी में उनकी भूमिका, जल जीवन मिशन के सवाल और ईडी की आगे की कार्रवाई—ये सभी आने वाले दिनों में सुर्खियों में रहेंगे।