जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण पर केंद्र सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) की बैठक में फेज-2 की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जयपुर में मेट्रो विस्तार का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब इस परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (RMRC) के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव गालरिया ने फेज-2 की DPR पर डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। इस पर बोर्ड ने मेट्रो फेज - 2 को स्वीकृति दे दी।

PIB से मंजूरी मिलने के बाद अब अगला चरण कैबिनेट अनुमोदन का है। सूत्रों के अनुसार, 20 दिसंबर तक PIB बैठक के आधिकारिक जानकारी (मिनट्स) जारी हो जाएगी। इसके बाद परियोजना से जुड़ा कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा। इसे सबसे पहले केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल इस पर अपनी स्वीकृति देंगे।

शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद कैबिनेट नोट को वित्त मंत्रालय में भेजा जाएगा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण इस पर अंतिम आर्थिक सहमति देंगी। इसके बाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के पास भेजा जाएगा। PMO की अनुमति के बाद ही प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल किया जाएगा, जहां से परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलेगी।

दरअसल, जयपुर मेट्रो फेज-2 को जयपुर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है। इसके बनने के बाद शहर के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों को सीधी और तेज मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आने के साथ ही रोजगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की भी उम्मीद लगाई जा रही है।