जयपुर/भरतपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने प्रदेश के न्यायालयों में अधिवक्ताओं की दयनीय स्थिति का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और मूलभूत सुविधाओं के अभाव की ओर खींचा।

भरतपुर संभाग मुख्यालय का दिया हवाला डॉ. गर्ग ने विधानसभा के पटल पर भरतपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि संभाग मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर भी अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों का भारी अभाव है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि भरतपुर में वर्तमान में 144 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। उनके बैठने के लिए मात्र 36 चैंबर ही उपलब्ध हैं।
विधायक ने तंज कसते हुए और पीड़ा जाहिर करते हुए कहा, "हालत यह है कि वकीलों के बैठने की जगह चैंबर न लगकर किसी 'थड़ी' (छोटा खोखा) जैसी लगती है। वहां न तो अधिवक्ता सम्मानपूर्वक बैठ पाते हैं और न ही अपने मुवक्किलों (Client) से केस पर चर्चा कर पाते हैं।"
डॉ. गर्ग ने सरकार से आग्रह किया कि जिस तरह न्यायपालिका अपने निर्णयों और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से सरकार से सुविधाएं प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार सरकार को भी अधिवक्ताओं के हितों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एडवोकेट जनरल (AG) के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपील की जाए या समन्वय बैठाया जाए।
चैंबरों का निर्माण : प्रदेश के सभी न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त और आधुनिक चैंबर उपलब्ध कराए जाएं।
मुवक्किलों की सुविधा : कोर्ट आने वाले आगंतुकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
चर्चा का विषय बनी थड़ी वाली टिप्पणी
विधानसभा में डॉ. गर्ग द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द 'थड़ी' चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अधिवक्ताओं के पास बैठने का उचित स्थान नहीं होगा।