जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाली का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन राजस्थान हाईकोर्ट के उन स्पष्ट आदेशों की अवहेलना कर रहा है, जिनमें चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से शुरू करने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप : छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरते हुए कहा कि चुनाव बहाली के लिए लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी गई है। उनके अनुसार न्यायालय का आदेश: न्यायपालिका ने निर्देश दिए थे कि 19 जनवरी को इस विषय पर बैठक आयोजित की जाए। चुनाव कैलेंडर : कोर्ट ने मार्च 2026 से पहले चुनाव कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं किया गया।
प्रशासन की चुप्पी : छात्रों का कहना है कि जब प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेशों को ही नजरअंदाज कर रहा है, तो आम विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
वाइस चांसलर को नोटिस : प्रशासनिक ढिलाई से नाराज छात्र एक बार फिर न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं। छात्र नेताओं ने बताया कि इस मामले में वाइस चांसलर (कुलपति) के खिलाफ अदालत द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। छात्रों का तर्क है कि विश्वविद्यालय का संचालन छात्रों की फीस से होता है, इसलिए उनकी लोकतांत्रिक आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
छात्र अधिकारों की लड़ाई : छात्रों ने इस संघर्ष को केवल चुनाव तक सीमित न मानकर इसे 'छात्र लोकतंत्र' की रक्षा की लड़ाई करार दिया है। शुभम रेवाड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। यदि जल्द ही चुनाव बहाल नहीं किए गए, तो छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं और पूरे प्रदेश में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।
फिलहाल की स्थिति : विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। छात्र संगठनों में रोष बढ़ता जा रहा है, हालांकि अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम और हाईकोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।