राजसमंद। मुख्यालय से सनवाड़ मुंडोल रोड पर जनता के लाखों रुपए के टैक्स से तैयार किया गया नवनिर्मित मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र पिछले एक साल से बंद पड़ा हुआ है। हालात यह हैं कि भवन पर ताला लगा हुआ है और परिसर पुरा धूल फांक रहा है। परिसर की बिना रखरखाव से चारों तरफ गंदगी और टूट-फूट शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अब तक केंद्र की सुरक्षा व देखरेख के लिए चौकीदार तक नियुक्त नहीं किया है, जिसके चलते पूरा भवन बिना उपयोग के विरान पड़ा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मुख्य अधिकारी दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है कोई भी संस्था इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आ रही है। एक साल पहले एक संस्था किराए के मकान में पुनर्वास केंद्र चलाती थी उसका काम सही नहीं होने से उसको ब्लैक लिस्ट किया गया।उसके बाद दुसरी कोई संस्था या एनजीओ ने पुनर्वास शुरू करने का आवेदन नहीं किया है। इसलिए मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र शुरू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में पुनर्वास केंद्र में रहने के लिए लोग तैयार नहीं है यहां पर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनको ऐसे केन्द्रों की जरूरत पड़ती हो मैं स्वयं जनवरी महीने में आया हूं, इसलिए अधिक जानकारी नहीं है। अधिकारियों की यह उदासीनता सवाल खड़े करती है कि आखिर जनता के टैक्स से बने इस महत्वपूर्ण पुनर्वास केंद्र को एक साल तक क्यों बंद रखा गया है और यहां पर जरूरत नहीं थी तो जनता के लाखों रुपए टैक्स से बने यह भवन ऐसे ही खंडहर होने के लिए नहीं छोड़ सकते। 
इनके लिए खोला गया मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र
जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बने मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र में वृद्धजंन, बेघर ,निराश्रित और कामकाजी महिलाओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था के लिए यह भवन बनाया गया है। नव निर्मित भवन में अत्याधुनि के साधन सुविधाओं के साथ बड़े,बड़े 7 से 8 कमरे, एक हॉल, किचन और मेडिटेशन हॉल का निर्माण किया गया है। लंबे चौड़े परिसर में बाहर खुला हुआ है।  स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र शुरू होने पर जिले के कई जरूरतमंदों को राहत मिल सकती थी, लेकिन विभाग की लापरवाही और समन्वय की कमी के कारण पूरा प्रोजेक्ट बेकार स्थिति में पड़ा है।
इनका कहना है....
मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। अभी तक कोई सामाजिक संस्था इसको लेने को तैयार नहीं है। पुरानी संस्था को ब्लेक लिस्ट कर दिया था। जल्दी ही समाधान निकाला जाएगा।
दिपेंद्र सिंह शेखावत, समाज कल्याण अधिकारी, राजसमंद