ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इसी तरह का समर्थन किया था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि निकाय बनने के लिए इसमें बदलाव जरूरी है। ऐसा बदलाव जो उपयोगी हो अपेतु इसे पंगु न बनाता हो। उन्होंने कहा कि हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं, तथा निर्वाचित सदस्यों के लिए भी अधिक सीटें चाहते हैं। 

इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था और संयुक्त राष्ट्र निकाय के विस्तार की वकालत की थी। मैक्रों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए, फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए, साथ ही दो ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा। भारत सुरक्षा परिषद में लंबे समय से लंबित सुधारों को तत्काल लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में किए जा रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है और इस बात पर जोर देता रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के उच्च मंच पर स्थायी सदस्य के रूप में स्थान पाने का हकदार है। 

भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद 21वीं सदी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वर्तमान में, सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और ये देश किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो लगा सकते हैं।