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वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उनके लिए नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, जिन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेसिडेंट जो बाइडेन की विदेश नीति पर गर्व है।
मिलर ने सोमवार को कहा, "देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसे प्रशासन की नीतियों पर टिप्पणी करना उचित है जिसने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। हमारे पास एक समय में एक राष्ट्रपति होता है। मुझे यहां खड़े होकर राष्ट्रपति बाइडेन की विदेश नीति के बारे में सवाल पूछे जाने पर खुशी होती है। संभवतः, 21 जनवरी को एक नया विदेश विभाग प्रवक्ता होगा जो राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति के बारे में सवालों का जवाब देगा।"
बता दें ट्रंप लगातार विदेशी मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि कार्यभार संभालने के बाद वह क्या फैसले ले सकते हैं।
सोमवार (03 दिसंबर को) ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि जनवरी में उनके शपथ ग्रहण से पहले, बंधकों को रिहा कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मध्य पूर्व में उन लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए, और किसी भी ग्रुप का नाम लिए बिना, ट्रंप ने सोमवार को अपनी पोस्ट में कहा, "20 जनवरी, 2025 - जिस दिन मैं गर्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करूंगा - से पहले अगर बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है तो मध्य पूर्व में इन अत्याचारों को अंजाम देने वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।"
बता दें 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इजरायल में बड़ा हमला किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था।
इससे पहले ट्रंप ने घोषणा की कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे अपने देशों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों और ड्रग्स, खास तौर से फेंटानाइल के प्रवाह को न रोकें।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि यदि चीन ने अमेरिका में फेंटेनाइल ड्रग आने से रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो वह चीन से आने वाले सामानों पर मौजूदा दरों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।
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