संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद के नए अस्थाई सदस्यों के रूप में पाँच नए देशों का चुनाव किया है. बहरीन, कोलम्बिया, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), लातविया और लाइबेरिया का सुरक्षा परिषद में दो-वर्षीय कार्यकाल अगले वर्ष 1 जनवरी से आरम्भ होगा. सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, जिनमें पाँच स्थाई सदस्य – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी महासंघ, चीन, फ़्राँस, ब्रिटेन – हैं, जिनके पास वीटो अधिकार के इस्तेमाल करने का विकल्प है.अन्य 10 अस्थाई सदस्यों को दो वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है. इसके लिए हर वर्ष पाँच सदस्यों का चुनाव यूएन जनरल असेम्बली में मतदान के ज़रिए होता है. मंगलवार को निर्वाचित हुए ये पाँच सदस्य देश, 1 जनवरी 2026 को, पहले से मौजूद पाँच अस्थाई सदस्य देशों – डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया - के साथ सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनेंगे, जिनका कार्यकाल दिसम्बर 2026 में समाप्त होना है.संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य हैं. सुरक्षा परिषद के लिए सदस्य देशों के चुनाव में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता है. गुप्त मतदान के ज़रिए होने वाले चुनाव में, क्षेत्रीय समूह के आधार पर सीट आवंटित की जाती हैं.यह भौगोलिक आधार पर चार क्षेत्रीय समूहों में वितरित है: अफ़्रीका एवं एशिया; पूर्वी योरोप; लातिन अमेरिका व कैरीबियाई; पश्चिमी योरोपीय व राष्ट्र समूहमंगलवार को जनरल असेम्बली में हुए मतदान के लिए 188 सदस्य देश उपस्थित थे, जिसमें एक दौर की ही वोटिंग हुई.अफ़्रीकी व एशिया-प्रशान्त समूह में बहरीन को 186 वोट, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 183 मत, और लाइबेरिया को 181 वोट हासिल हुए. पूर्वी योरोपीय समूह में लातविया को 178 मत प्राप्त हुए, जबकि 10 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. लातिन अमेरिका व कैरीबियाई समूह में कोलम्बिया को 180 वोट मिले. आठ देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. लातविया, पहली बार बना सदस्यलातविया अपने इतिहास में पहली बार सुरक्षा परिषद का अस्थाई तौर पर सदस्य बनेगा. उसके अलावा, अन्य सभी निर्वाचित देश पहले सुरक्षा परिषद के सदस्य रह चुके हैं.कोलम्बिया सात बार अस्थाई सदस्य रह चुका है, डीआरसी ने दो बार यह दायित्व सम्भाला है, और बहरीन व लाइबेरिया ने एक-एक बार.193 सदस्य देशों वाली यूएन महासभा में उम्मीदवार देशों को मतदान के दौरान उपस्थित व उसमें हिस्सा लेने वाले सदस्य देशों का दो-तिहाई समर्थन आवश्यक है.संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बरक़रार रखना है, और सभी सदस्य देशों पर इसके निर्णयों का अनुपालन करने की ज़िम्मेदारी है.