जयपुर । राजस्थान में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने की दिशा में शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों का राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण शुरू हो गया है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित इस अभ्यास का उद्देश्य प्रामाणिक डेटा एकत्र करना है जो स्थानीय निकायों में सीटों के कानूनी रूप से अनुपालन योग्य आरक्षण का आधार बनेगा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने सभी जिलों में सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, जिसका कार्य 23 जुलाई तक जारी रहेगा। कुल 51,168 सरकारी गणनाकर्ता राज्य भर के घरों में जाकर ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति के बारे में डिजिटल रूप से जानकारी एकत्र करेंगे।
यह डेटा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने और ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों के लिए आरक्षण ढांचे का मार्गदर्शन करने में सहायक होगा।
यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के संशोधित आरक्षण रोस्टर को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है।
यह सर्वेक्षण राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में लंबे समय से चल रही देरी के बीच आया है। चुनाव कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता तब और बढ़ गई जब पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने 31 जुलाई तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के न्यायालय के पूर्व निर्देश के अनुपालन के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। हालांकि, संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित करने हेतु आवश्यक अद्यतन और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई है।
आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने कहा कि डिजिटल सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय निकायों में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सटीक और अद्यतन आंकड़े जुटाना है।
यह सर्वेक्षण पूरी तरह से राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे गणनाकर्ताओं को अपने दौरे के दौरान घरों की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज करने की सुविधा मिलती है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने, डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने और विसंगतियों को कम करने के लिए आयोग राज्य स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया की निगरानी करेगा। अधिकारियों को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करने हेतु 7 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 82 जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों, 765 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और 1,428 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज विभाग को सर्वेक्षण के सुचारू रूप से पूरा होने के लिए समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है।
प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) को मुख्य जिला समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि कार्यान्वयन की देखरेख की जा सके, तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके और जनगणना करने वालों द्वारा सामना किए जाने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों को हल किया जा सके।
आयोग ने स्थानीय प्रशासनों को किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया है, साथ ही कहा है कि 23 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने की बहुत कम गुंजाइश है।
चूंकि यह सर्वेक्षण राजस्थान के पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, इसलिए आयोग ने ओबीसी परिवारों से अपील की है कि वे घर-घर जाकर सर्वेक्षण के दौरान सटीक और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करें।